राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यमा सरकार

काठमाडौं, १८ असोज । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा रिक्त २३ राजदूत नियुक्तको गृहकार्यमा जुटेको छ । केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका राजदूतहरूलाई असोज ५ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका ३३ विदेशी नियोग (३० दूतावास र ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग) मध्ये २३ नेतृत्वविहीन छन् ।

रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रले राजनीतिक र करिअर (परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी) राजदूतको संख्याबारे आन्तरिक गृहकार्य तयार गरिसकेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई १७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्नु उचित हुने ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।

मन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यस बेलाका निमित्त परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदीले राजदूत नियुक्तिका विषयमा गृहकार्य गरेका थिए । खाली २३ मुलुकका राजदूतमध्ये अब ७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परराष्ट्रको तयारी छ ।

सरकारले १२ राजनीतिक राजदूत नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने यसअघि नै ११ राजदूतावास खाली थिए । परराष्ट्रका करिअर राजदूतको नेतृत्व अहिले १० मिसनहरू चलिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको तयारीसँगै पछिल्लो समय मन्त्रालयका सहसचिवहरू करिअर राजदूत बन्नका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । त्यस्तै, गठबन्धनका नेतासँग नजिक रहेकाहरूको पनि सक्रियता बढेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिका र भारतसहितका देशमा कांग्रेस निकट, चीनलगायत देशमा माओवादी केन्द्र तथा जापान र बेलायतसहितका देशमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दल निकटलाई राजदूत बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई एक महिनाभित्रमा देश फर्कन लिखित पत्राचार गरिसकेको छ । ‘सामान्यतः फिर्ता बोलाउँदा २-३ साता दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई एक महिनासम्ममा फिर्ता हुने समय दिइएको छ । उनीहरूले अब औपचारिक रूपमा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छैनन्,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । तर राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकहरूमा बिदाइ भेटवार्ता भने गर्न पाउँछन् ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक नियुक्ति ५०÷५० प्रतिशत गरिने मापदण्ड बनाएका थिए । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकांश देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आफूनिकट कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेपछि राजदूत बन्ने क्रममा रहेका परराष्ट्रका सहसचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सहसचिवहरूले सामूहिक रूपमा सचिव पौड्याललाई भेटेर सरकारको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । परराष्ट्र सेवाको सचिवबाट मुख्य बनेका शंकरदास बैरागीले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा नबोलेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र बैरागीका सामु सचिव पौड्याल मौन भएपछि उनीहरू चुप लागेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता गरेपछि परराष्ट्रका सहसचिवहरू खुसी छन् । तर देउवा सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मागेकै जति राजदूतको कोटा पाउने टुंगो भने छैन ।

सरकारले शक्तिशाली मुलुकहरू अमेरिका, भारत, चीन र बेलायतमा सामान्यता राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेकका देशमा करिअरलाई नियुक्त गर्ने तयारी सरकारको छ । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली लामो राजदूत पद खाली राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले कस्ता कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउँछ भन्नेले यस क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…

पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ मा कोरोना संक्रमण, ३१५ जना निको,…

काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६,६३२ नमुना परीक्षण…

प्रदेशहरूले विकास खर्च गर्न सकेनन्

काठमाडौं, ७ मंसिर । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार…

एमसीसी संशोधनपछि मात्र पास हुन्छ : गिरिराजमणि

सिरहा, ७ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधनपछि मात्र पास गर्ने बताएका छन्…