बढ्यो आजदेखि अधिकांश बैंकको व्याजदर, अब कहाँ कति तिर्नुपर्छ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं, १ असोज । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अङ्क (डबल डिजिट) मा पुर्‍याएका छन् । आज (असोज १) गतेदेखि लागु हुने गरी वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर केही बैंक बाहेक अधिकांशले बढाएका छन् ।

‘बजेट होलिडे’ चलिरहँदा बजारमा पैसा कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका हुन् । बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा दुवैको ब्याज बढाएका हुन् । ब्याजदर परिवर्तनसँगै पैसा जम्मा गर्नेले अर्थात् निक्षेपकर्तालाई फाइदा भएको छ भने बैंकबाट ऋण लिनेलाई ब्याजको भार थपिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबार बेलुकासम्म बैंकिङ प्रणालीमा नै लगानीयोग्य रकम जम्मा १८ अर्ब छ । यो अंक भनेको तरलताको चरम अभाव जस्तै हो । यही अभावलाई हेरेर बिहीबार ३ बजे राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ (रिपो) बजार पठाएको छ । त्यसले अभावलाई केही सहजता दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकमा पठाएको उक्त रकम भने १४ दिनको लागि मात्रै हो । असोज १४ गते बैंकहरूले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुन बैंकको व्याजदर कति पुग्यो ?
सनराइज बैंकले असोज १ गतेदेखि एक वर्ष वा सोभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । भदौ १ गतेबाट लागु भएको ब्याजदरमा बैंकले बचतमा २.५७ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो । तर, अब असोज १ गतेदेखि बैंकले सबै प्रकारका बचत खातामा ५.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ ।

यस्तै, बैंकले भदौ १ गतेबाट मुद्दती निक्षेपमा ७.५७ प्रतिशत दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १०.०७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै मुद्दती निक्षेपमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको हो । असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरूमध्ये निजी क्षेत्रको प्रभु बैंक र सरकारी लगानी भएका कृषि विकास तथा नेपाल बैंकबाहेक सबै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै भएको छ ।

सनराइज बैंकलाई पछ्याउँदै प्राइम कमर्सियले बैंकले पनि संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै, मेगा बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर दिने भएको छ । एनएमबि बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५२ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.०२ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेको छ । सानिमा बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.५१ र व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९.०१ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा सिभिल बैंक २ वर्ष वा सोभन्दा माथिको निक्षेपमा अधिकतमा ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ वर्ष भन्दा माथि, एनसीसी बैंकले २ वर्ष वा सोभन्दा माथि, मेगा बैंकले १ वर्ष माथि, कृषि विकास बैंंक २ वष वो सोभन्दा माथि र नेपाल एसविआई बैंक ३ वर्ष वा सोभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिने भएका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ७.५ दिएर त्यसभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा भने कम ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ ।

संथागत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा भने नेपाल एसबीआई बैंकले ३ वर्षभन्दा माथि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ वर्ष अवधिको र मेगा बैंक २ वर्षभन्दा माथि मुद्दती निक्षेप निक्षेपमा अधिकतमा ब्याज प्रस्ताव गरेको छ । अरू बैंकले भने एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा एउटै ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् । सोभन्दा कम अवधिमा भने कम ब्याजदर दिने भएका छन् ।

किन बढाइयो ब्याजदर ?
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उच्च मात्रामा राष्ट्र ऋण उठाउनुको साथै चालु मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन लागेको हो । त्यति मात्रै नभएर गत आर्थिक वर्षमा कोभिडको प्रभावकाबीच पनि उच्च कर्जा विस्तार गरेको तर सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्नुको प्रभाव पनि बैंकिङ प्रणालीमा परेको हो ।

विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भदौ ८ गते ल्याएको परिपत्रमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेको जसले गर्दा अहिले बैंकहरूसँग कर्जा लगानीका लागि लगानीयोग्य फन्डको नै अभाव रहेको छ । जसले गर्दा निक्षेप तान्न बैंकहरू ‘एग्रेसिभ’ ब्याजदर बढाउन लागेका हुन् ।

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट ६५ अर्बले निक्षेप घटेको अवस्थामा ११६ अर्बको कर्जा प्रवाह भएको छ । विशेष गरेर चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा राजस्वको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको तर सरकारको बजेट खर्च हुन नसक्दा बैंकहरूको निक्षेप घटेको छ ।

जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव देखा परेको छ । तरलता अभावसँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वर्षभरी नलिएको स्थायी तरलता सुविधा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना नबित्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३४४ अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ मा ३७० अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा २१९ अर्ब तरलता प्रभाव भएको थियो ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा उच्च मात्रामा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउँदा बैंकहरूले पनि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी बचतपत्रमा लगानी गरेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट बैंकिङ प्रणालीबाट उच्च कर्जा विस्तार हुँदा प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ । अहिले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र गतिशील भएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा उच्च कर्जा माग रहेको छ भने प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको छ । जसले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन दबाव सिर्जना गरेको हो ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…

पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ मा कोरोना संक्रमण, ३१५ जना निको,…

काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६,६३२ नमुना परीक्षण…

प्रदेशहरूले विकास खर्च गर्न सकेनन्

काठमाडौं, ७ मंसिर । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार…

एमसीसी संशोधनपछि मात्र पास हुन्छ : गिरिराजमणि

सिरहा, ७ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधनपछि मात्र पास गर्ने बताएका छन्…