बरालिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, २१ भदौं । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको वडा अधिवेशनको ‘मुहूर्त’ पारेर शुक्रबार बिहानै देश–विदेशमा रहेका सदस्य र शुभचिन्तकलाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गरे । तर, प्रधानमन्त्री भएको ५७ दिनसम्म उनले कोरोना महामारीलगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका नागरिकलाई भरोसा दिलाउने सम्बोधन गर्ने साइत निकाल्न सकेका छैनन् ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले भदौ चौथो सातासम्म पनि पाँच मन्त्रीका भरमा देश चलाइरहेका छन् । तर, यसमा उनले खासै दबाब महसुस गरेका छैनन् । मंसिर ९ देखि १३ सम्म राजधानीमा हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया भदौ १८ मै सुरु गरेर पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले अनौठो नजिर पनि बनाएका छन् । फेरि पनि सभापति बन्ने घोषणा गरिसकेका उनको ध्यान अबको तीन महिना सिंहदरबारको शासन–प्रशासनमा भन्दा सानेपाबाट सञ्चालन हुने पार्टी गतिविधि र नेतृत्व चयनमा छ ।

नेपालका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा चासो राख्ने दक्षिणी छिमेकी कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि सक्रिय छ भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै छ । तर, उसको सक्रियता आफ्नो पक्षमा हो भन्नेमा देउवा विश्वस्त छैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रियतामा समेत मूल्य चुकाउन उनी तयार देखिन्छन् । आफ्ना नागरिक महाकालीमा खसाइएको पाँच सातासम्म भारतसँग सोधपुछको औपचारिकता पूरा गर्नसमेत उनी हच्किएका छन् । त्यस्तै बिनाअनुमति नेपाली बस्ती र ब्यारेकमाथि निरन्तर हेलिकोप्टर उडाएको भनेर दार्चुला प्रशासन, सैनिक मुख्यालय र गृह मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको मौनव्रत तोडिएको छैन ।

दक्षिणको खास नजिक को हो भनेर पार्टीभित्र चलेको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई पनि कायम राख्न र सकेसम्म अब्बल बनाउन देउवाले अहिले राष्ट्रियताको संवेदनशील र जरुरी मुद्दालाई पनि ओझेलमा पारेका हुन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाले लिएको नीतिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध झन् जटिल बनाएको टिप्पणी गर्छन् भारतका लागि राजदूत रहिसकेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय । ‘यो लघुताभास हो, तुइन प्रकरणमा भारतीय पक्षको संलग्नताको रिपोर्ट सरकारी छानबिन समितिबाट आउँदा र नेपाली सेनाको ब्यारकमाथि बारम्बार भारतले हेलिकोप्टर उडाएको भनेर सरकारी निकायले खबर गर्दा सरकार बेखबरजस्तै बन्नु गम्भीर हो । यसले दुवै देशलाई फाइदा गर्दैन’ उनले भने ।

साउन १५ मा महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका खाङदाङ निवासी ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका हुन् । छानबिन समितिले एक महिना लगाएर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन गृहले बिहीबार परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यस्तै भारतले लगातार नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा भारतसँग जवाफ माग्न भन्दै गृहले शुक्रबार परराष्ट्रलाई अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यी दुवै पत्र परराष्ट्रमै थन्क्याएका छन् । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार तुइन घटना हुनासाथ त्यसको जानकारी दिन र सत्यतथ्य खोज्न सहयोगको अनुरोध गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाउन सक्थ्यो, कूटनीतिक नोट थमाउन सक्थ्यो अथवा दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई विदेश मन्त्रालय गएर आफ्नो सरोकार भन्न निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘घटनास्थल दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ । जयसिंह धामीको शव अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन । दुवै देशले संयुक्त टोली बनाएर शवको खोजी गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपथ्र्यो । यस्तो घटनामा सरकार चुप लागेर बस्दा समस्या बल्झिएको छ ।’

भारतको सत्तारूढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले भदौ पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नै तुइन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सरोकार राख्नुपथ्र्यो भन्छन् पूर्वराजदूत उपाध्याय । चौथाइवालेलाई कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका महत भने सरकार यथार्थ बुझेर मात्र अघि बढ्न खोजेको बताउँछन् ।

‘यी विषयमा मौखिक कुराकानी भएको जानकारी मलाई छ । औपचारिक रूपमा कूटनीतिक पहल गर्ने काम हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्री निकट रहेका महतले भने, ‘पत्रपत्रिकामा आएकै भरमा प्रमाणबेगर प्रतिक्रिया दिने काम कूटनीतिक क्षेत्रमा हुँदैन । परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा एउटै मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले सरकार सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउन चाहेको छ ।’

उता, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले अर्को छिमकी मुलुक चीनसँगको सीमा विवाद बल्झाउन खोजेको भन्दै कूटनीतिज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । तुइन घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएकै भोलिपल्ट सरकारले हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए÷नभएको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, यही विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएका दुई समितिका प्रतिवेदन सरकारसँगै छन् । त्यस्तै गत वर्ष पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गराएको तत्कालीन सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत भने चीनसँगको सीमा विवादको अध्ययन गर्न बनाइएको छानबिन समिति प्रति–रणनीति नभएको दाबी गर्छन् । तुइन प्रकरणको प्रतिवेदन आउनु धेरैअघि नै नाम्खाको सीमासम्बन्धी विवादमा कार्यदल बनाउन सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी बनेको उनको दाबी छ ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यक्रम तयार पार्ने बेलामा नै सीमा विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको हो । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले भावनामा बगेर होइन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर यथार्थमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगाल्नु पर्छ,’ उनले भने । तर गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भने चीनसँगको सीमा विवादबारे केही उल्लेख छैन ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन संसद् अधिवेशन आह्वान गराएका छन् । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको नेपालप्रतिको विश्वास कायम रहने देउवाको विश्लेषण छ । तर, यसैका लागि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि साथ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमसीसी पास गराउन पहल गरेका थिए ।

त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनको ‘फेस सेभ’ का लागि देउवा एमसीसीमाथि उठेको आशंका अमेरिकाकै तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कोसिसमा छन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले सोधेका ११ प्रश्नमा एमसीसीले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् । ‘जनस्तरमा उठेको शंका निवारण हुने गरी जवाफ पठाउन एमसीसी तयार रहेको संकेत आएको छ, दुई पक्षको मौखिक समझदारीमै पत्र लेखिएको हो ।

उताबाट औपचारिक जवाफ आएपछि सरकार र दलहरूलाई फेस सेभ गर्न सजिलो हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसीले नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेको लगायतका विषय पठाएपछि त्यसैका आधारमा संसद्बाट अलग्गै संकल्प प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन गराउने सरकारी तयारी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…

पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ मा कोरोना संक्रमण, ३१५ जना निको,…

काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६,६३२ नमुना परीक्षण…

प्रदेशहरूले विकास खर्च गर्न सकेनन्

काठमाडौं, ७ मंसिर । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार…

एमसीसी संशोधनपछि मात्र पास हुन्छ : गिरिराजमणि

सिरहा, ७ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधनपछि मात्र पास गर्ने बताएका छन्…