रेल चल्ने मिति नतोकिँदै तोक आदेशमा जागिर खाएका दुई सयलाई ३५ लाख

काठमाडौं, १८ साउन । जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ, टुंगो छैन । तर नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको तोक आदेशमा भर्ना भएका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि करिब ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको पाइएको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा दुई सय जति कर्मचारी भर्ना गरिएको र उनीहरूमध्ये केहीलाई तालिमसमेत दिइएको भट्टराईले स्विकारे । भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पनि उनले बताए । ‘सक्दो छिटो रेल सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारी भर्ना गरेका हौं । लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न अवरोध गर्‍यो । त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेका हौं,’ उनले भने ।

रेलवे व्यवस्थापनले यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसमा ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । करिब ६ महिनाअघि आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरेपछि फारामबापत तिरेको शुल्क अझै फिर्ता गरिएको छैन । त्यसपछि भट्टराईले आफ्नै तजबिजमा दुई महिनाअघि ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेका हुन् ।

रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भट्टराईले बताए । भारतले बनाई दिएका भौतिक संरचना पनि दुई–तीन साताभित्रै नेपाललाई हस्तान्तरण भइसक्ने उनको दाबी छ । भौतिक संरचना हस्तान्तरणलगत्तै रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

‘संरचना हस्तान्तरण भएको एक–दुई साताभित्रै रेल सेवा परीक्षण सुरु हुन्छ । यसबाट रेल लिंक, टिकेटिङ, कर्मचारी सबैको परीक्षण एकसाथ हुन्छ,’ भट्टराईले भने । रेल सञ्चालन गर्न भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चालक दलका सदस्यसहित २६ जना कर्मचारी नेपाल आउने पनि उनले जानकारी दिए । भारतीय रेल चालक तथा अन्य प्राविधिकले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम पनि दिने उनको भनाइ छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा पुराना कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन नेपाल रेलवे कम्पनीमा कार्यरत ११ जना स्थायी कर्मचारीसँगै पुराना ६० जनालाई पुनः ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइएको उनले बताए । नेपालमा रेलवे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख २२ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश २०७८ जारी गरिसकेकी छन् ।

यस्तो अवस्थामा भट्टराईले महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यकारी अधिकारको आफूखुसी प्रयोग गर्नु उचित नभएको कार्यरत कर्मचारीहरूको आरोप छ । लिक, प्लेटफर्म, स्टेसन, लोगो, कार्यालय र पुल–पुलेसा बनिसक्दा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीले पनि पटकपटक रेलको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा बोगीसहितको रेल इन्जिन किनेको करिब एक वर्ष हुन लागेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…

पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ मा कोरोना संक्रमण, ३१५ जना निको,…

काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६,६३२ नमुना परीक्षण…

प्रदेशहरूले विकास खर्च गर्न सकेनन्

काठमाडौं, ७ मंसिर । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार…

एमसीसी संशोधनपछि मात्र पास हुन्छ : गिरिराजमणि

सिरहा, ७ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधनपछि मात्र पास गर्ने बताएका छन्…