१० बुँदे सहमतिप्रति नेपाल पक्षमा असन्तुष्टि

काठमाडौं, २८ असार । नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले आइतबार राति गरेको १० बुँदे सहमतिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेता नेपालले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि कुनै सहमति नहुने बताउँदै आएका थिए । तर, कार्यदलको सहमतिप्रति नेपाल स्वयम् असन्तुष्ट रहेको उनी पक्षीय नेताहरु बताउँछन् । यो सहमतिले २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरे सरह भएको उनीहरुको तर्क छ ।

aawash steels

नेता नेपालले आज बिहान मात्रै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने व्याख्या मञ्जुर नभएको बताएका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमप्रति आन्दोलनमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उक्त समूह प्रतिपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदै आएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमा उक्त पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडानमा नेता नेपाल कायम नै छन् ।

संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा आज फैसला आउने सम्भावना छ । उक्त फैसलाअघि नै पार्टी एकताको सहमतिका लागि हतार गरिएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कार्यदलको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको विषयमा बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरूप अगाडि बढ्ने ।’

खनाल–नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले ओलीका कदमलाई प्रतिगामी भनिँदै आएकाले सहमतिमा उनको कदमबारे कुनै कुरा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उक्त समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनबारे आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

‘उहाँहरुले सहमति त गर्नुभयो, तर त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन । हामीले संसद् विघटन प्रतिगामी कदम भन्यौं । त्यो विषय कहाँँ पुग्यो ? त्यसबारे सहमतिमा केही छैन’, ती सदस्यले भने ।

त्यस्तै, उक्त समूहले पार्टीका कमिटीलाई २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी संरचनामा फर्काउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, सहमतिको बुँदाले जेठ ३ को कमिटीलाई कायम राखेको भन्दै त्यसमा सहमत हुन नसकिने ती नेताको भनाइ छ ।

‘जेठ २ मा जाने कुरा बालुवाटारमा गरिएको निर्णयकै अनुमोदन गरिएको जस्तै भयो नि’, उनले भने । उस्तै वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले १० बुँदे सहमतिको चार बुँदामा टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले यहि अवस्थामा एकता हुन नसक्ने बताउँदै आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कार्यदलको सहमतिप्रति असन्तुष्टि रहेको भन्दै खनाल–नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले अहिले बैठक राख्न माग गरेका छन् । आज भर्चुअल छलफलको तयारी भइरहेको केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एक करोड ५७ लाख डोज खोप भित्रियो, ५५ लाख ९०…

काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको आठ महिनामा ५५ लाख ९० हजार बढी (नेपालको कूल जनसंख्याको १८.६) प्रतिशत व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएका…

रासायनिक मललाई पाँच अर्ब अपुग

काठमाडौं, ६ असोज । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन…

घोप्टेभिरमा पहिरो : नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

चितवन, ६ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिरमा मंगलबार मध्यराति पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले बाटो दुईतर्फी नै बन्द भएको चितवन…

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं, ६ असोज । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको…

कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको…