आगामी साउन १ गतेदेखि यस्ता मोबाइल नेपालमा नचल्ने

काठमाडौं, २४ असार । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि अवैध रुपमा आयात भएका मोवाइलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ को सुरुबाटै अवैध अर्थात् ‘ग्रे मार्केट’बाट ल्याइएका मोबाइल चल्न रोक लगाउने भएको हो ।

प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सेवा सञ्चालनमा ल्याई अवैध मोबाइलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन लागेको जनाएको छ । एमडीएमएस सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल आईएमईआई नम्बरका आधारमा फेला पर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

सुरक्षा निकायलाई अपराध अनुसन्धान सघाउ पु–याउने पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ । मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भए नभएको हेर्ने र नरहेको खण्डमा अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । विदेशबाट उपहार स्वरुप प्राप्त भएका मोवाइलको पनि दर्ता नभएको भए तत्काल प्राधिकरणको वेबसाइटमा गइ दर्ता गर्न प्रवक्ता पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरमार्फत प्राधिकरणको सिस्टमा दर्ता भए नभएको पत्ता लगाई प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरे । वैधानिक रुपमा ल्याइएका मोबाइलहरुको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता हुने गरेको र दर्ता नभएका मोबाइल अवैध ठहरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अब विदेशबाट सिधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइल प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने छन् ।

विदेशबाट फर्किदा साथमा ल्याउने आफ्नो मोबाइल र उपहारमा ल्याउने मोबाइलका लागि भन्सार विभागको नियमअनुसार एमडीएमएसमा दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जीआइडीसी) मा सिस्टम निर्माण भइसकेको र भदौसम्म प्राधिकरणले पनि सिस्टम निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

नेपालमा हाल वैधानिक र अवैधानिक (ग्रे च्यानल) भएर अन्य देशबाट मोबाइल भित्रिरहेका छन् । ग्रे मार्केटबाट आयत भएका मोबाइल न्यूनिकरणका लागि व्यवसायी दिपक मलहोत्राको अध्यक्षतामा ‘मोबाइल फोन ईम्पोटर्स एसोशिएसन’ पनि गठन भएको छ ।
अवैधानिक रुपमा भित्रिने ‘ग्रे मोबाइल’ लाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले मोबाइल फोन आयातकर्ताहरुको छाता संगठनको गठन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले प्राधिरकरणले अगाडी सारेको यो कदम प्रभावकारी रहेको भन्दै कार्यान्वयन भएमा राजस्वमा पनि वृद्धि हुने बताए ।

प्राधिकरणले नयाँ सिस्टमबाट ग्रे च्यानल भएर आएका तथा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने जनाएको छ । बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि सम्बन्धित मोबाइलका लागि प्राधिकरणबाट टाइप अप्रभल सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणबाट आयातको स्वीकृति पाएका मोबाइलको आईएमईआई प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता हुने गरेका छन् । यो सिस्टमले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व समेत बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । राजस्वको दायरामा नपर्ने गरी भित्रिएका मोबाइलमाथि कडाइ गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, हाल बजारमा रहेका करिब ९५ प्रतिशत मोबाइलको आईएमईआई दर्ता रहेको छ । एमडीएमएस सिस्टममा हालसम्म २ लाख मोबाइल दर्ता भएका छन । एमडीएमएस सिस्टममा नियामकसँगै भन्सार, प्रहरी, मोबाइल सेवाप्रदायक र आयातकर्ता कम्पनीको पहुँच हुनेछ । मोबाइल किनेर सिम राखेपछि एमडीएमएसले ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइललाई मात्र चल्ने अनुमति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्ल्याक लिस्टमा रहेका मोवाइलहरु चल्न भने अनुमति पाउने छैनन् । कारोबार दैनिकबाट

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

टी–२० विश्वकपको सातौँ संस्करण आजदेखि सुरु हुदै

काठमाडौँ, अशोज ३१ । सातौँ आईसीसी टी–२० विश्वकप आज देखि सुरु हुँदैछ । क्वालिफायर राउन्ड अन्तरगत आज दुई खेल हुनेछन् । समूह बी अन्तरगत ओमान…

चाडबाडले आउजाउ बढ्यो, गाउँमा संक्रमण फैलिने जोखिम

काठमाडौं, २७ असोज । चाडपर्वसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम पनि गाउँघरमा हुने भएको छ । चाडपर्व मनाउनमा गाउँघर र बजारमा मानिसको बढ्दो भीडसँगै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम…

कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न डब्लूएचओद्वारा कार्यदल गठन

काठमाडौं, २८ असोज । विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)ले कोभिड–१९ को उत्पत्ति पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको छ । साइन्टिफिक एड्भाइजरी ग्रुप अफ द ओरिजिन्स अफ नोभल पाथोजेन्स…

फाइनल नेपालका लागि मेरो अन्तिम खेल हुनेछ : अल्मुताइरी

काठमाडौं, २८ असोज । नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले साफ च्याम्पियनसीपको फाइनलपछि नेपाल नफर्किने बताएका छन् । आफूले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेको बताउँदै…

उत्तर कोरियाका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू ‘भोकमरीको जोखिममा’

काठमाडौं, २८ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघका एक विज्ञले उत्तर कोरियाका कमजोर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू भोकमरीको जोखिममा रहेका बताएका छन् । उत्तर कोरियाको लागि मानव अधिकार…