८ असार , काठमाडौं । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएसँगै अब फैसला के आउँला भन्ने चासो बढेको छ ।
ओलीले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनको फैसलासँग एमाले एकताको भविष्य समेत जोडिएको चर्चा भइरहेको छ । जसका कारण उक्त मुद्दालाई राजनीति वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो । यसअघि कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।
ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको दावी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरेका छन् ।
