ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकियो, के आउला फैसला ?

८ असार , काठमाडौं । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएसँगै अब फैसला के आउँला भन्ने चासो बढेको छ ।

ओलीले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनको फैसलासँग एमाले एकताको भविष्य समेत जोडिएको चर्चा भइरहेको छ । जसका कारण उक्त मुद्दालाई राजनीति वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

aawash steels

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो । यसअघि कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।

ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको दावी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एक करोड ५७ लाख डोज खोप भित्रियो, ५५ लाख ९०…

काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको आठ महिनामा ५५ लाख ९० हजार बढी (नेपालको कूल जनसंख्याको १८.६) प्रतिशत व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएका…

रासायनिक मललाई पाँच अर्ब अपुग

काठमाडौं, ६ असोज । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन…

घोप्टेभिरमा पहिरो : नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

चितवन, ६ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिरमा मंगलबार मध्यराति पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले बाटो दुईतर्फी नै बन्द भएको चितवन…

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं, ६ असोज । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको…

कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको…