‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ

काठमाडौं, जेठ २६ । संवैधानिक इजलासमा लगातार दुई दिन स्थगित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ आज (बुधबार) बाट शुरु हुने भएको छ । आइतबारयता ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको यो मुद्दा बुधबारका लागि पूरक पेसी सूचीमा चढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुई दिन बिदामा बसेका थिए । अस्वस्थताका कारण उनी कार्यालयमा उपस्थित नभएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि, दुवै दिनको पेसी भने जबरा आफैले तोकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका सबै रिट एकै ठाउँ राखेर १४ जेठबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन थालेको थियो । तर, इजलास गठनका विषयमा भएको विवादले अहिलेसम्म मूल विषयमा बहस प्रवेश नै गरेको छैन ।

१४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीसहितको इजलास गठन गरेका थिए । तर, निवेदकहरूले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको यो मुद्दासँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्नै भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको नेकपा नाम विवादको मुद्दामा केसीसहितको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण खारेज गरेको थियो भने श्रेष्ठसहितको इजलासले त्यस मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । नेकपा नाम विवादमा भएको फैसलाकै कारण अहिलेको स्थिति आएकाले न्यायाधीशद्वयलाई इजलास छाड्न निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए ।

यस विषयमा राय दिँदै न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले आफूहरू इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने कारण नरहेको बताएका थिए । उनीहरूबाट यो रायपछि अन्य दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए । विवेकसम्मत आधारमा पुनः इजलास गठन भएर त्यसमा सामेल हुन प्रधानन्यायाधीशबाट आग्रह भए आफूहरू इजलासमा बस्ने उनीहरूले बताएका थिए ।

त्यसपछि अर्को सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन गरेका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीपछि रहेकी मीरा खड्का पनि अहिले इजलासमा छिन् । उनीपछिका हरिकृष्ण कार्कीले यसअघिकै विघटनको मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ बाझिने भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेका थिए भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण बिदामा छन् । त्यसैले श्रेष्ठपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखिएको छ ।

तर, वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन गरिएको इजलासप्रति सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । राय राख्ने क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले यो मुद्दाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूप्रति आफूहरूलाई विश्वास नरहेको बडालको भनाइ थियो ।

आइतबार नै अन्य चार अधिवक्ताले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको यस मुद्दासँग स्वार्थ बाझिने भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने माग गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् । तर, उनीहरूको निवेदन अगाडि बढ्ने–नबढ्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

२० देशमा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, नेपालमा पनि थालियो…

काठमाडौं, १५ मंसिर । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट विश्वका विभिन्न २० देशमा देखिएको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा पहिला रिपोर्ट भएको यो भेरियन्टका…

सर्वोच्चमा आजदेखि गोलाप्रथा

काठमाडौं, १५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) देखि गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयन हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै न्यायाधीशले नै गोला तानेर इजलास र पेसी तोक्ने अभ्यास…

प्रहरी नियमावली संशोधन : एकै पटक साढे १७ हजार प्रहरीको…

काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर सिर्जना गरिएका वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पदमा एकैपटक १७ हजार पाँच सय १७ प्रहरी बढुवा…

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…