संसद विघटनविरुद्धको रिटमा आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौंं, जेठ १४ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आज (शुक्रबार) बाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटनविरुद्धका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।
अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।

जबराको एकल इजलासले पठाएका १९ र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवारबाट सुनुवाइ हुनेछ । विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । रिट निवेदकले तत्कालन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।

aawash steels

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संसद पुनः स्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एक करोड ५७ लाख डोज खोप भित्रियो, ५५ लाख ९०…

काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको आठ महिनामा ५५ लाख ९० हजार बढी (नेपालको कूल जनसंख्याको १८.६) प्रतिशत व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएका…

रासायनिक मललाई पाँच अर्ब अपुग

काठमाडौं, ६ असोज । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन…

घोप्टेभिरमा पहिरो : नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

चितवन, ६ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिरमा मंगलबार मध्यराति पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले बाटो दुईतर्फी नै बन्द भएको चितवन…

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं, ६ असोज । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको…

कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको…