निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई आजदेखि एक वर्ष कैद

काठमाडौं, ११ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ । आज (मंगलबार) देखि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारीसाधनलाई कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा एक वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने नयाँ कानुनी प्रावधान छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा पालना नभएमा नगद जरिवाना तथा कैद सजाय दुवै हुन सक्ने बताए ।

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गत वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लागू भइरहेको काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेपछि पनि यो अवधि थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

aawash steels

उपत्यकामा दोस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि यही जेठ १३ गते मध्यराति १२ बजे सकिँदैछ । तर कोरोना संक्रमण अझै मत्थर नभएकाले अझै केही समय निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने देखिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।

यस विषयमा आज उपत्यकाका तीनै (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक गरेर निर्णय गरिने उनले बताए । अहिलेसम्मको सोचअनुसार अरू एक हप्ता थप्ने कि भन्ने भए पनि आज बैठक बसेपछि यसको निक्र्याेल हुने उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एक करोड ५७ लाख डोज खोप भित्रियो, ५५ लाख ९०…

काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको आठ महिनामा ५५ लाख ९० हजार बढी (नेपालको कूल जनसंख्याको १८.६) प्रतिशत व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएका…

रासायनिक मललाई पाँच अर्ब अपुग

काठमाडौं, ६ असोज । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन…

घोप्टेभिरमा पहिरो : नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

चितवन, ६ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिरमा मंगलबार मध्यराति पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले बाटो दुईतर्फी नै बन्द भएको चितवन…

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं, ६ असोज । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको…

कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको…