संसद् विघटनका विषयमा ‘सघन परामर्श’ मा सभामुख सापकोटा

काठमाडौं, ८ जेठ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्पन्न संकटका विषयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले सघन छलफल थालेका छन् ।

सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले सभामुख पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसले पार्ने असरबारे कानुनविद्, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालगायतसँग छलफल गरिरहेका हुन् । यस क्रममा उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग छलफल गरेका छन् ।

aawash steels

प्रेस सल्लाहकार न्यौपानेले सभामुखले आजै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।
‘सभामुखले आफ्नो संस्था (प्रतिनिधि सभा) सँग जोडिएको विषय भएकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नुभएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘सबैसँगको सघन छलफल र परामर्शपछि आजै त्यो धारणा बाहिर आउँछ ।’

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुममत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गरेका थिए । तर यसअघि आफूसँग बहुमत नरहेको भन्दै विश्वासको मत नलिईकन एकैचोटि नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देउवाभन्दा अघि गएर आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले अन्ततः मध्यराति दुवैका दाबी नपुगेको निर्णय सुनाइन् ।

त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि देशको राजनीति तरंगित भएको हो । यसअघि गत पुस ५ गते पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली मिलेर संसद् विघटन गराएका थिए । तर त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन ११ गते विघटनको निर्णय बदर र प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसको केही समयपछि आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव पेस नगर्दै तथा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आयोजना गरी विश्वासको मत मागे । तर आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदले मतदानै बहिष्कार गरेपछि उनका पक्षमा जम्मा ९३ मत आयो र पराजित हुँदै तत्कालका लागि पदबाट हटे, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए ।

त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई दलभन्दा बढीको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । तर विपक्षी दलको त्यो प्रयास असफल भएपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतामा पुनः ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले गत वैशाख ३० गते राति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकी थिइन् ।

यसको ३० दिनपछि ओलीले फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले एकैचोटि उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाए, अनि आफैंले पुनः बहुमतको सरकार पनि दाबी गरे। र, अन्ततः देउवाको दाबीलाई बदर साबित गराउँदै मध्यरातमा फेरि संसद् विघटन गराएका हुन् । ओलीको यो कदमविरुद्ध अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एक करोड ५७ लाख डोज खोप भित्रियो, ५५ लाख ९०…

काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको आठ महिनामा ५५ लाख ९० हजार बढी (नेपालको कूल जनसंख्याको १८.६) प्रतिशत व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएका…

रासायनिक मललाई पाँच अर्ब अपुग

काठमाडौं, ६ असोज । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन…

घोप्टेभिरमा पहिरो : नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

चितवन, ६ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिरमा मंगलबार मध्यराति पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले बाटो दुईतर्फी नै बन्द भएको चितवन…

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं, ६ असोज । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको…

कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको…