सरकारले कर्मचारीको राजीनामा र अवकाश पत्रको स्वीकृत स्थानीय तहैबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं, माघ १० ।सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको राजीनामा र अनिवार्य अवकाश पत्रको स्वीकृत स्थानीय तहैबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार स्थानीय तह समायोजन भएका र सोही ऐनअनुसार स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत सम्बन्धित तहबाट गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले नयाँ नियुक्ति भएका तथा समायोजन भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहबाट गर्ने र स्थानीय तहमा स्वीकृत गर्ने कर्मचारी नभएमात्र प्रदेशबाट गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए।

aawash steels

उनले स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत र अवकाशपत्रको स्वीकृत कार्यलाई सरलीकृत तथा पहुँचयोग्य बनाउन सम्बन्धित तहबाट नै गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाका पाँचौँ र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने, गाउँपालिकाकै सातौँ र आठौँ तहसम्म कर्मचारीको सम्बन्धित गाउँपालिकाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेश गरी जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै नगरपालिकाको पाँचौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने र सो नभएसम्म सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्नेछन्।

यसैगरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको नवौँ र दशौँ तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेछन्।

स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी कार्यरत नरहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा संघीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एक करोड ५७ लाख डोज खोप भित्रियो, ५५ लाख ९०…

काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको आठ महिनामा ५५ लाख ९० हजार बढी (नेपालको कूल जनसंख्याको १८.६) प्रतिशत व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएका…

रासायनिक मललाई पाँच अर्ब अपुग

काठमाडौं, ६ असोज । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन…

घोप्टेभिरमा पहिरो : नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द, खुलाउने प्रयास हुँदै

चितवन, ६ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिरमा मंगलबार मध्यराति पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले बाटो दुईतर्फी नै बन्द भएको चितवन…

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं, ६ असोज । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको…

कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको…