काठमाडौं, पुस २३ ।सरकारले देशमा बढिरहेको बेरोजगारीलाई हटाउन रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरणको लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन, कात्तिक र पुस महिनामा गरि जम्मा तीन चरणमा यो अनुदान स्थानीय तहहरूलाई पठाएको हो । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो।
मन्त्रालयका अनुसार, यो रकम स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) का लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकममध्येको हो । यो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको हो । उक्त नियमानुसार ६८८ स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी हालसम्मका कार्यप्रगती प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने ६५ स्थानीय तहले भने कुनै अनुदान पाएका छैनन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा ३ अर्ब ९० करोड ८६ लाख ६१ हजार, कार्तिकमा ३ अर्ब र पुसमा ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरी तीन चरणमा यो अनुदान दिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले यो अनुदानबाट चालू आर्थिक वर्षभित्र २ लाख वेरोजगारले १०० दिन बराबरको रोजगार पाउने बताए।
हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीयतह सहित ७ लाख ३४ हजार वेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । केही शर्तअनुसार अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने यो कार्यक्रमको रकम ज्यालाको लागि मात्र खर्च गरिने छ । स्थानीय तहले हाल सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणको आधारमा क्रमशः रोजगारीमा खटाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
