सिद्धबाबाको सफाइमा माथिकै मिलेमतो

बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको १० दिनभित्रै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई इज्जतपूर्वक सफाइ कसरी दियो?

उच्च र सर्वोच्चमा समेत पुगेको यति गम्भीर मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एक्लैले यति ठूलो जोखिम लिन सक्छन्? न्यायिक प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरू भन्छन्, ‘सिद्धबाबालाई उन्मुक्ति दिने यो प्रक्रियामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला एक्ला छैनन्, देशको सिंगो प्रणाली परिचालित भएको छ ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामी, विनोद विष्ट र गणेश लम्सालले लेखेका छन्।

सिद्धबाबाले आफ्नै आश्रममा आएकी महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा गत सोमबार जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । सफाइ दिने आधार हो, ‘पीडितका तर्फबाट मुद्दा लड्ने सरकारी वकिल इजलासमा उपस्थित भएनन्, त्यसैले प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत पीडितले लगाएको आरोप असत्य ठहर्छ ।’

पीडितको पक्षबाट मुद्दा लड्ने सरकारी वकिल (न्यायाधिवक्ता) किन उपस्थित भएनन्? सुनसरीका न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले भने, ‘मुद्दाको सम्बन्धमा निवेदन सर्वोच्चमा पनि पुगेकाले त्यहाँ बहस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिसिल मगाएको थियो, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै गएको मिसिल फर्किएर नआएकाले हामीले बहस गर्न सकेनौँ । त्यसैले हामीले २२ गतेको पेसी सार्न भनेका थियौँ । तर, इजलासले हाम्रो अनुपस्थितिमै फैसला सुनाइदियो।’

निरौलाको यो भनाइले नै ‘फिक्सिङ’मा फैसला भएको स्पष्ट पार्दछ । पहिलो विषय, सिद्धबाबाको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कथित सिद्धबाबालाई थुनामै राख्नु भनेर आदेश दिएको १२ मंसिरमा हो । तर, जिल्ला अदालतमा २२ मंसिरमा पेसी तोकिएको थियो।

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि थाहा थियो । तर, काठमाडौंबाट सुनसरी मिसिल पठाउन २४ घन्टा पर्याप्त छ, एक दिनमा जिल्ला पुग्न सक्ने मिसिल किन यतै रोकियो?

यो प्रश्न हामीले बिहीबार राति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीलाई सोधेका थियौं । उनले त मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नआएको र फर्काउनुपर्ने विषय नै नरहेको स्पष्ट पारे।

‘मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात् सिद्धबाबाका पक्षधरले उच्च र सर्वोच्चमा निवेदन हाले । निवेदन सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दाको मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि हेर्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा हामीले उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कागजपत्र मगायौँ । सोही आधारमा हामीले सर्वोच्चमा बहस ग¥यौँ,’ रेग्मीले भने, ‘सर्वोच्चले निजलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनू भन्ने आदेश दियो, यो विषयले सर्वोच्चबाट किनारा पनि पायो । तर, त्यसको अर्थ हामीले मिसिल फेरि विराटनगर पठाउनुपर्छ भन्ने होइन । किनकि विराटनगरमा हामीले पूर्ण मिसिल मगाएका होइनौँ । आवश्यक कागजात मात्र मगाएका हौँ । त्यो पनि फोटोकपी मात्र हो । फोटोकपी फिर्ता गर्नुपर्दैन।’

उता मिसिल नभएकाले पेसी सार्न भन्दै निवेदन दिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल उच्च सरकारी कार्यालय पठाएको जनाएको छ । जब सर्वोच्चमा मुद्दा लड्नसमेत फोटोकपी भए पुग्छ भने उच्च अदालतमा मुद्दा लड्न किन मूल कपी नै पठाइयो? फोटोकपी किन पठाइएन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…

पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ मा कोरोना संक्रमण, ३१५ जना निको,…

काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६,६३२ नमुना परीक्षण…

प्रदेशहरूले विकास खर्च गर्न सकेनन्

काठमाडौं, ७ मंसिर । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार…

एमसीसी संशोधनपछि मात्र पास हुन्छ : गिरिराजमणि

सिरहा, ७ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधनपछि मात्र पास गर्ने बताएका छन्…