प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बिजुली बस किन चलेनन त ?

siddhartha wheel mart

६ असोज, काठमाडौं । २०७६ कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साझा यातायातलाई ५ वटा बिजुली बस हस्तान्तरण गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले सन् २०२० सम्म कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् ।’

घोषणाको दुई वर्षसम्म बिजुली बस र गाडीले कति प्राथमिकता पायो भन्ने कुरा सरकारका नीति र क्रियाकलापले देखाउँछ ।

aawash steels

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाएको सरकारले सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा पनि उल्टो दिशा समात्यो । शहर र राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि ध्यान नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायात लगायतका कम्पनीले बिजुली बस ल्याएर काठमाडौंमा चलाइसके । सरकारले भने प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेको बस पनि चलाउन सकेन, तीनसय वटा नयाँ बिजुली बस किन्ने कुरा कागजी प्रक्रियामै छन् ।

super kinetic courier

पुल्चोकमा उद्घाटन सकेर सिंहदरबार फर्कदा प्रधानमन्त्री ओली चढेको बिजुली बस अहिले ग्यारेजमा थन्किएको छ । त्यसबेला लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चलाउन भनेर सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदानमा ५ वटा बिजुली बस किनेको थियो । एयरपोर्ट नबनुन्जेल ती बस साझा यातायातले चलाउने योजना थियो ।

तामझमसहितको उद्घाटनलगत्तै थाहा भयो– बस त सरकारले तोकेभन्दा कमसल मापदण्डको मात्र नभई खरिद सम्झौतामा उल्लेखित मोडलका समेत थिएनन् । छानबिन समितिले २१ भन्दा बढी कमजोरी औंल्याएर बस अस्वीकार गर्ने र भुक्तानी रोक्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पछि सरकारले ती बस फिर्ता गर्न साझालाई भन्यो ।

ती पाँचवटा बस पर्यटन मन्त्रालयले निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । ‘सम्झौताअनुसारको स्पेसिफिकेसन पूरा नभएकाले सबै बस फिर्ता भइसके’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ प्रक्रियाबाट १४ वटा साना विद्युतीय गाडी र ५ वटा नयाँ बस खरिद भई आउने प्रक्रियामा छन् ।’

अब ती बस साझालाई काठमाडौंमा गुडाउन नदिइ लुम्बिनी विकास कोषको स्वामित्वमा रहनेगरी लुम्बिनी एयरपोर्ट लगिने छ । ती बस आइपुग्ने अत्तोपत्तो भने छैन । विजुली बस र गाडीको कुल लागत १२ लाख डलर हो ।

बिजुली बसको कथा यतिमै सकिँदैन । ९ पुस २०७५ मा सरकारले ३०० वटा बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ साउनमा बल्ल साझा यातायातले ती बस किन्ने र चलाउने जिम्मेवारी सरकारबाट पायो ।

त्यसका लागि सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ साझाको खाता पठाई पनि दियो । २०७६ साउन २ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साझालाई चेक हस्तान्तरण गर्दै भनेका थिए, ‘अबको केही महिनाभित्र काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा बिजुली बस चल्नेछ ।’

असोज १ गते सरकारले पत्र नै काटेर साझालाई स्पेसिफिकेसन बनाउने र खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ६ माघ २०७६ मा सरकारले साझालाई बिजुली बस किन्ने प्रक्रियाबाट एकाएक ‘आउट’ मात्र गरेन तीन अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय पनि ग¥यो । यसको कारण देखाइएको छ– खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ ।

ठूलो खरिद भएको त्यतिबेलैदेखि विभिन्न बस निर्माता कम्पनी र तिनका एजेन्टहरु सल्बलाएका थिए । बस कसले किन्ने र चलाउने भन्ने निर्णय ६ महिनासम्म हुन नसक्नुमा त्यसैको असर थियो ।

बल्लबल्ल साझाले पाएको जिम्मेवारी पनि अर्को ६ महिना नपुग्दै खोसियो । सझाले स्पेसिफिकसेन लगभग तयार गरिसकेको थियो ।

बिजुली बस खरिदका लागि संघीय सरकारको ३ अर्ब, वाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयं साझाले समान साढे २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

साझाका पदाधिकारीहरुले केही स्वार्थ समूहहरुको सक्रियतामा यस्तो निर्णय गराएको बताउँदै आएका छन् । आफ्नो कम्पनीले आपूर्ति गर्ने बस सरकारलाई बेच्न र आफैंले सञ्चालन गरेर कुस्त कमाउने नियत भएका कम्पनीहरुले सरकारका केही मान्छेलाई रिझाएर यस्तो निर्णय गराएको आंशका सझाका पदाधिकारीलाई छ ।

खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको दोष साझामाथि थोपरेको सरकार भने अझै स्फेसिफिकेसन तयार गरेर टेन्डरमा जान सकेको छैन । पहिलो चरणमा कति बस किन्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छैन । एकैपटक सबै ल्याउँदा व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै पहिलो लटमा थोरै गाडी ल्याउने योजना भने छ ।

मन्त्रिपरिषदले गत माघमै बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले भने असार ८ मा बल्ल सूचना निकाल्दै बस आपूर्तिकर्ता कम्पनी र निर्माता कम्पनीसँग आवेदन माग्यो । त्यसअनुसार ४१ कम्पनीले ५५ वटा मोडलसहितको जानकारी मन्त्रालयमा दिएका छन् ।

बसको स्पेसिफिकेसन तयार गरेर टेन्डरको डकुमेन्ट तयार हुँदै गरेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शंकर धामी बताउँछन् । कति किन्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि टेन्डर प्रकृयामा जाने उनले बताए ।

‘आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई नै प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटरका दरले यति रकम दिने भन्ने टेण्डर मोडालिटी बन्न सक्छ,’ धामीले भने, ‘बस भाडा उठाएर सरकारको कोषमा राख्ने र त्यसबाटै आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सञ्चालनबापत निश्चित पैसा दिने शर्तसहित टेन्डर हुन सक्छ ।’

पहिलो चरणमा सरकारले ५० वटा बिजुली बस किन्ने अनुमान छ । खरिद प्रक्रिया टुंग्याएर कहिलेसम्म विजुली बस सेवा संचालन हुन्छ भन्ने अड्कल चाहिँ मन्त्रालयले पनि गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया :
NK suppliers

भर्खरै प्रकाशित

पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पितृशोक

काठमाडौं,फाल्गुन १८। पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पितृशोक परेको छ। बाँस्कोटाका पिता हरिप्रसादको मंगलबार साँझ आफ्नै निवासमा निधन भएको उनका छोरीतर्फका नाति सरोज पौडेलले बताए।…

सपनाले सुरु गरिन् पढाइ

काठमाडौं,फाल्गुन १८ । बीबीसीको १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेपछि चर्चाको शिखरमा पुगिन् सपना रोक्का मगर। तैपनि उनका केही सपना किनारमै छुटेका थिए। त्यसमध्ये एक थियो…

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको किताब नेपालीमा भाषामा प्रकाशन गर्ने अनुमति

काठमाडौं, फाल्गुन १८ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको किताब ‘वी रिड’ले नेपालीमा भाषामा प्रकाशन गर्ने अनुमति पाएको छ। वी रिडबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी…

विप्लव समूहले पनि वार्ता समिति बनाउँदै

काठमाडौं, १८ फागुन । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा समिति गठन गरेर छ ।…

ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भीषण आगलागी

ताप्लेजुङ,फाल्गुन १८ । ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका—३ मा रहेको दोभान बजारमा भीषण आगलागी भइरहेको छ। मंगलबार बिहान १० बजे भोला पौडेलको घरबाट विद्युत् चुहिएर सुरु भएको…