रेलमार्ग ठेक्कामा झोलै झोल: मुआब्जा वितरण नै नगरी ठेकेदारलाई पेस्की बाड्ने तयारी

अख्तियार भन्छ “छानबिन गर्न प्रमाण पुग्दैन”

काठमाडौं। विवादित इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा माटो भर्ने (ट्र्याक बेड निर्माण) काममा जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेकेदार कम्पनिलाई पेस्की वितरण गर्न लागीएको छ।

रेल मार्गको जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियरेन्स’ को काम नै पूरा नगरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु विद्यमान कानुन विपरीत र स्वय्म रेल्वे विभागले दिएको निर्देशन विपरीत हो। यो आयोजनामा सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ।

प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा पछि पुनः छानबिन गर्न सक्ने गरी तामेलीमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई छ । तर, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म टेन्डर नगर्न यसअघि अख्तियारले नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

अख्तियार मात्र होइन, महालेखाको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सरकारले ठेक्का लगाउन बलजफ्ती गरेको छ । भ्याटसहित ३३ अर्बको यो ठेक्का लागेमा तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा दिने सरकारी तयारी छ ।

रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत रेल विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरी भने अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

करोडका आयोजना अलपत्र पारेर राजनितिक शक्तिको आडमा अर्बको ठेक्का पाउने सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ ।

प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

यति ठुलो भ्रष्टाचारमा सरकारबाट नै पक्षपोषण हुनुले देशमा अन्य साना ठुलो आयोजनाहरु पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट अछुतो रहन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार गरेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया भने सुरु मात्र गरेको छ । जब कि मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त नभएसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । विगतमा यसरी ठेक्का लगाउँदा आयोजना अलपत्र परेका मात्र छैनन्, पेस्की बुझेका ठेकेदारले काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दै आएका छन् । 

रेल विभागको बोलपत्र मूल्यांकन समिति र कानुन तथा लेखा शाखालगायतले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय लेखेर महानिर्देशकसमक्ष सिफासिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति तथा शाखाहरूले दिएको राय सिफारिसलाई टेकेर मात्र महानिर्देशकले ठेक्का सकार्ने वा रद्द गर्ने निर्णय लिन सक्छन् । ‘त्यसविपरीत गएर निर्णय गरेमा अहिले छुट भए पनि भविष्यमा हुने अनुसन्धानले उनलाई स्वतः पछ्याउनेछ,’ विभागकै एक पूर्वअधिकारीले भने । 

अहिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जबर्जस्ती ठेक्का दिएमा ठेकेदारले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा त पाउनेछन्, तर भोलि मुआब्जा विवादले काम हुन नसकेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा मूल्यांकन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारी र मन्त्रीसमेत मुछिनेछन् । त्यस्तो सम्भावना देखेर नै ठेक्का सकार्न नहुने रायसहितको सिफारिस गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अब राय सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति, उपसमिति र शाखाहरूले रातारात राय परिवर्तन गरेमा मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

यसअघि काम कहाँ गर्ने हो भन्नेसमेत टुंगो नलागी ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार मात्रै पोस्ने उद्देश्यले ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्कामा प्रक्रिया थालिएको थियो ।

एक सय ६ किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याक बेड निर्माणमा १८ ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएको सीमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पूर्वतयारीका रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक कुनै काम गरिएको थिएन । जब कि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६ सय ८१ बिघा नौ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन ।

प्रतिक्रिया :

भर्खरै प्रकाशित

२० देशमा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, नेपालमा पनि थालियो…

काठमाडौं, १५ मंसिर । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट विश्वका विभिन्न २० देशमा देखिएको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा पहिला रिपोर्ट भएको यो भेरियन्टका…

सर्वोच्चमा आजदेखि गोलाप्रथा

काठमाडौं, १५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) देखि गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयन हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै न्यायाधीशले नै गोला तानेर इजलास र पेसी तोक्ने अभ्यास…

प्रहरी नियमावली संशोधन : एकै पटक साढे १७ हजार प्रहरीको…

काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर सिर्जना गरिएका वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पदमा एकैपटक १७ हजार पाँच सय १७ प्रहरी बढुवा…

एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…

सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु

चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…