३ वर्षमा २० अर्वको चिया नास्ता!

siddhartha wheel mart

काठमाडौं। पछिल्लो ३ वर्षमा विविध शिर्षकमा देशको ढुकुटीबाट २० अर्ब खर्च भएको पाइएको छ। खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध शीर्षकबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। तर, विनियोजित बजेटभन्दा ८ सय प्रतिशतसम्म बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यसप्रकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा थप रकमान्तर गरी खर्च गर्न मनासिब देखिएन’, महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसप्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ महालेखाका अनुसार विनियोजित रकम सकेर विकास बजेटसमेत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ।

aawash steels

सरकार र सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७४/७५, २०७३/७४ मा मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायत शीर्षकमा १९ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख खर्च गरेका हुन्। २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त वर्ष विविधमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यो बजेटभन्दा ८ सय ४७ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो।

२०७३/७४ मा ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख खर्च भएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्योभन्दा ५ सय ९६ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो।

super kinetic courier

२०७५/७६ मा १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष पनि विनियोजित रकमभन्दा १८.९१ प्रतिशत बढी खर्च भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त वर्ष अघिल्ला वर्षका तुलनामा केही घटे पनि अनावश्यक खर्च भने नियन्त्रण भएको देखिँदैन।

विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा अत्यधिक खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट व्यवस्था भएको थियो। तर, २०७५/७६ मा १४८.२० प्रतिशत बढी हुने गरी १७ करोड खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्री, सचिवलगायत विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ।

सवारी साधन, मेसिनरी औजारलगायत अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको भाडालाई अन्य भाडाबाट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सो प्रयोजनका लागि १ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भएको थियो। यसका लागि १३ करोड ४२ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो। यसमा ८६१ प्रतिशत बढी खर्च भएको देखिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याएर अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया :
NK suppliers

भर्खरै प्रकाशित

ए मेरो हजुर ४ आउँदो भदौ १८ गतेबाट देशव्यापी रुपमा…

दर्शकमाझ अत्यन्तै प्रतिक्षित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’ ले आफ्नो रिलिज डेट तोकेको छ । अनमोल केसी र सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ए…

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरुले नेकपाको पूर्ववत् एकता कायम…

काठमाडौं,फाल्गुन २४ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरुले नेकपाको पूर्ववत् एकता कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सोमबार प्रचण्ड–नेपाल तर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठकमा…

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह राख्न अध्ययनका लागि पाँच कम्पनी छनोट

काठमाडौं,फाल्गुन २४ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि पाँच कम्पनी छनोट (सर्टलिस्ट)मा परेका छन्। स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएकामा नेपाल…

नयाँ परिस्थितिबारे नेपाल पक्षका पूर्वएमाले नेताहरुले आपसी छलफल

काठमाडौं,फाल्गुन २४ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सिर्जित नयाँ परिस्थितिबारे माधवकुमार नेपाल पक्षका पूर्वएमाले नेताहरुले आपसी छलफल गरेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति…

प्रदेश नम्बर २ सरकारले २० हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने

काठमाडौं,फाल्गुन २४ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’  कार्यक्रमअन्तर्गत पुनः २० हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा…